ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡੀਐੱਸ (DS) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਸਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ SAP ਅਤੇ ਨਾਨ-SAP ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ Oracle ਆਧਾਰਿਤ SBS ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡੀਐੱਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਬਣ ਗਏ।
ਵਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਡਿਫਾਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
SBS ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀਐੱਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ SBS ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।