ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ MDR ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਵਾਂ UPI ਚਾਰਜ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ Person-to-Merchant (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ Person-to-Person (P2P) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ MDR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
UPI ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ MDR ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ