- ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ, ਆਵਾਂਗੇ – ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ – ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
- ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ – ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ – ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐੱਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਘੁੰਮਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡੇ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਆਏ।ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ’
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐੱਮਓ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ 3 ਨੋਟਿਸ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ ਸਨ।
251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਈਡੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।