ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
- ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
- ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ-ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (PSPCL) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।