ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ECI ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ। ECI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ECI ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।