ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਸ਼ਹੀਦ
ਪੜ੍ਹੋ :- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਦਾਸ, ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 14 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।