ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।