ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।