ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ,ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 3 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।

4 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

5 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ 55ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਦੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਖਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PUNGRAIN) ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ 16ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

SIR ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (RDA) ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ 9 ਬਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਦਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 9 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਹਿਰਾ ਮੁਅੱਤਲ; ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਦੂਜਾ ਦਿਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 7 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

• ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਮਤਾ: ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ।
• ਖਹਿਰਾ ਮੁਅੱਤਲ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ।
• ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
• ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
• ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ।
• ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ।
• ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ: ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗੀ

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ?

• ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ।
• ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ।
• ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ।
• ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਗਰਮਾਇਆ?

• ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
• ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਈ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ।

ਖ਼ਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ….